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देश में बेरोजगारी बढ़ने पर चल रही बहस के बीच मोदी सरकार ने विभिन्न संस्थानों में साल 2017 और 2019 के बीच 3.79 लाख से ज्यादा नौकरियों के मौके लाने का दावा किया. सरकार ने कहा कि उसने 2017 और 2018 के बीच केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 2,51,279 नौकरियां पैदा की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट के दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक मार्च 2019 तक सरकार द्वारा पैदा की गई नौकरियों की संख्या 3,79,544 तक बढ़कर 36,15,770 पर पहुंच जाएंगी. यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बेरोजगारी बढ़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं. सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गुरुवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, आयकर फाइलिंग और वाहनों की बिक्री के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि परिवहन, होटलों और ढांचागत समेत औपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में छह करोड़ नई नौकरियां पैदा की गई. रेल, पुलिस और डाक विभाग में ज्यादातर भर्तियां: ज्यादातर भर्तियां, रेल मंत्रालय, पुलिस बलों और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आयकर विभागों ने की. बजट के दस्तावेजों में सेक्टर-वार ब्यौरा दिया गया है कि कैसे केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों में नौकरियों के अवसर पैदा किए गए. दस्तावेजों के अनुसार, भारतीय रेलवे एक मार्च 2019 तक सबसे अधिक 98,999 नौकरियों के मौके पैदा करेगा. पुलिस विभागों में एक मार्च 2019 तक 79,353 अतिरिक्त नौकरियों की जगह बनेगी. इसी तरह डाक विभाग में एक मार्च 2019 तक 4,21,068 कर्मचारी होंगे.
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