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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई क्षतिपूर्ति में तीन प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बढ़ा भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा. इससे केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जाएगा. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. इस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत है. बढ़ा हुआ भत्ता एक जनवरी 2019 से लागू होगा. महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. महंगाई भत्ते की यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है. भत्ते में स्वीकार्य फार्मूले के अनुरूप वृद्धि हुई है. कैबिनेट ने घूमंतू, अर्द्ध घूमंतू और विमुक्त समुदायों के कल्याण और विकास के लिए एक बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दी है. साथ ही स्वदेश दर्शन योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया गया. मिड डे मील योजना के नियमों में सुधारों को भी कैबिनेट ने सहमति दी है. इसके चलते 2019-20 के लिए 12054 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वहन करेगा. यह रकम 8000 करोड़ रुपए की सब्सिडी से अलग है.
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