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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग में की गई बढ़ोतरी से खुश नहीं हैं. इस मामले में कई एंप्लॉयी यूनियन सातवें वेतन आयोग के तहत पे पैनल में बेसिक पेमेंट के लिए फिटमेंट फैक्टर (न्यूनतम वेतन) बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हालांकि इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है. वैसे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को जल्दी ही गुड न्यूज मिल सकती है. कुछ दिनों पहले नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के चीफ शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार केंद्र सरकार वेतन बढ़ाने को लेकर गंभीर हैं. हालांकि सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का चांस नहीं है. ये उम्मीद है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है. दूसरी तरफ वेतन बढ़ोतरी को लेकर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि अगर सरकार न्यूनतम वेतन पर कोई फैसला ले लेती है तो इसके लिए फंड कहां से आएगा. अपनी मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
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