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भारत के राफेल विमान सौदे पर कैग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, यह रिपोर्ट आज राष्ट्रपति और वित्त मंत्री को भेजी जा सकती है. अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से फिलहाल पीयूष गोयल अंतरिम कार्यभार संभाल रहे हैं. माना जा रहा है कि अब यह रिपोर्ट 12 या 13 फरवरी को पेश हो सकती है. इससे पहले खबर थी कि रिपोर्ट सोमवार को ही संसद में पेश की जा सकती है. वहीं दूसरी तरफ अखबार The Hindu के मुताबिक राफेल डील के दौरान सरकार ने एंटी करप्शन क्लॉज को हटा दिया था. इस क्लॉज के मुताबिक, एजेंट्स या किसी एजेंसी कमिशन की तरफ अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश करने या कंपनी अकाउंट को एक्सेस करने पर पेनाल्टी हो सकती थी. इसके साथ ही केंद्र ने एस्क्रो एकाउंट से पेमेंट कराने की सिफारिश भी रद्द कर दी. फाइनेंशियल सलाहकारों ने एस्क्रो एकाउंट से पेमेंट कराने को कहा था. क्या है राहुल गांधी का आरोप? वहीं दूसरी तरफ संसद में कैग की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही कांग्रेस ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए है. राहुल गांधी का आरोप है कि सीएजी राजीव महिर्ष सौदे के समय वित्त सचिव थे. ऐसे में ये हो सकता है कि वो इस रिपोर्ट के जरिए सरकार और खुद का बचाव करेंगे. इससे पहले राफेल सौदे पर कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था, 'अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आते जाते हैं, कभी हम विपक्ष में होते हैं और कभी सत्ता में होते हैं. हम ऐसे अधिकारियों पर नजर रखेंगे, जो ज्यादा उत्साही हैं और पीएम मोदी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.' सिब्बल ने कहा कि, राफेल डील वर्तमान सीएजी राजीव महर्षि के वित्त सचिव रहते हुआ. चूंकि यह एक भ्रष्ट सौदा है तो जांच होनी चाहिए. लेकिन, कैग खुद के खिलाफ जांच कैसे करेगा? पहले वह खुद को बचाएंगे, फिर सरकार को. यह हितों का टकराव है. इससे पहले ये भी बताया जा रहा था कि कैग फाइनल रिपोर्ट की सिर्फ तीन कॉपी में ही राफेल की कीमत बताई जाएगी, बाकी की प्रतियों में राफेल की कीमतों से संबंधित पैराग्राफ एडिटेड यानी संशोधित होगा.
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